बैतडी – बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम सागर शाह आफैँले आफूलाई पदोन्नति गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को विवादास्पद प्रावधानलाई आधार बनाएर शाहले आफ्नै सिफारिसमा आफूलाई सातौँ तहको जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा बढुवा गरेका हुन्।
शाह २०५३ साल साउन २४ गते स्वास्थ्य सहायक (अहेव) पदमा नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनी छैटौँ तहको सिनियर अहेव (सिअहेव) पदमा कार्यरत थिए। तर हालै लागु भएको स्थानीय सेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ लाई आधार मानी उनले २०५३ साउन २४ देखि नै जेष्ठता कायम हुने गरी आफूलाई सातौँ तहमा पदोन्नति गरेका हुन्।
यस निर्णयले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न र विवाद सिर्जना गरेको छ।
स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को दफा ९ को उपदफा ४ मा भनिएको छः
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदा पाँच वर्ष पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिनेछ।
यसै आधारमा शाहले आफैँलाई सातौँ तहमा बढुवा गरेका हुन्। तर आफू कार्यरत पदभन्दा माथिको तहमा आफैँले सिफारिस गरेर पदोन्नति गर्नु, नैतिकता र पारदर्शिताको दृष्टिले विवादास्पद भएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
उक्त ऐन लागू भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा सहायकस्तरका कर्मचारीको अभाव देखिन थालेको छ। चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारीहरूले क्रमशः छैटौँ र सातौँ तहमा उक्लन पाउने व्यवस्था हुँदा स्थानीय तहमा फाइल प्रक्रिया, टिप्पणी लेख्ने लगायत काममा खटिने कर्मचारी नै नहुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको हो।
यसले गर्दा धेरै पालिकामा प्रशासनिक काम ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ। अधिकृत तहका कर्मचारीहरूले मात्र भरिएको संरचनाले नीतिगत कार्यान्वयनभन्दा कार्यान्वयनको आधारभूत चरणमै अन्योलता बढाएको छ।
१८ महिनाको छलफलपछि बनेको ऐन कार्यान्वयनमै विवादित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन समितिले १८ महिना लामो छलफलपछि तयार पारेको ऐन कार्यान्वयनको सुरुवातमै विवादमा परेको छ। ऐनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा कर्मचारी पदोन्नति, तह मिलान र अधिकार प्रयोग सम्बन्धी विषयमा स्थानीय तह र कर्मचारीहरू दुवै अन्योलमा परेका छन्।
विशेषज्ञहरू भन्छन् “कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता, निष्पक्षता र तटस्थता हुनुपर्छ, नत्र यसले प्रशासनिक संरचनाको सन्तुलन भत्काउने खतरा रहन्छ।”
