कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन निर्माणका क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएको छ। ऐनले महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बाबुआमा नभएका बालबालिकाको नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर छुटको लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस अनिवार्य बनाइएकोले नागरिकहरू झन्झटमा परेका थिए।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले उक्त त्रुटिका कारण नागरिकले पाएको असहजता स्वीकार गरे। उनले सिफारिस अनिवार्य नगर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिपत्र भइसकेको जानकारी दिए। मन्त्री भण्डारीका अनुसार ऐनमा रहेको प्रावधान अनुसार नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विशेष आदेश जारी गरेर सिफारिसको बाध्यता हटाएको छ।
महिला हुँ भन्ने प्रमाणका लागि सिफारिस झिक्नु पर्ने अवस्था हटाइएको छ मन्त्री भण्डारीले भने प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएपछि त्यसलाई तुरुन्त सच्याइएको हो।
उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुनै अलग परिपत्र नगरेको तर आर्थिक ऐनअनुसार नै व्यवस्था सच्याइएको स्पष्ट पारे। यस निर्णयले अब महिलाहरूले वडाबाट अलग सिफारिस लिइरहनु नपर्ने भएको छ।
