दाङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि पाँच पालिकाका ४५ स्थान सिफारिस गरिएको छ । बबई गाउँपालिकाका ११, शान्तिनगर गाउँपालिकाका तीन, दङ्गीशरण गाउँपालिकाका १०, गढवा गाउँपालिकाका १२ घाटको जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।
लमही नगरपालिकाका १६ घाटको पनि आईई प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । लमहीमा अनुगमन भने बाँकी रहेको बताइएको छ ।नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि सम्बन्धित पालिकाले घाटमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृतिको काम गरिसकेकाले अनुगमन गरी सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।जिल्ला अनुगमन समितिले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको आईई प्रतिवेदनमा तोकिएको शर्त तथा नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लगायत प्रचलित कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही जिल्लाका विभिन्न घाटमा उत्खनन्का लागि चुरेमा सिफारिस गरेको हो ।अघिल्ला वर्ष अनुगमन र ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएका कारण उत्खनन्मा पनि ढिलाइ भएको थियो । यस वर्ष समयमै ठेक्का लगाउन अनुगमनको काम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । उहाँले चुरेबाट स्वीकृति प्राप्त पालिकाले नदीजन्य पदार्थ आफै घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्ने वा ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो । दाङका सबै पालिका चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर चुरेमा सिफारिस गरेपछि मात्र चुरेले उत्खनन्का लागि अन्तिम स्वीकृति दिने गर्छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ ठेक्का नलाग्दा पालिकाका आन्तरिक योजना समेत प्रभावित भएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति दाङका इन्जिनियर सौभाग्य बुढाथोकीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका घाटको उत्खनन् सिफारिस दिइएको छ भने लमही नगरपालिकाको अनुगमन जाने तयारी छ ।
