लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण कामलाई जग्गाधनीको सहमतिका आधारमा टुंंगाउन सुझाव दिएका छन् ।जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन समितको अध्यक्षको शपथ ग्रहणपश्चात भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण आयोजनालाई जग्गाधनीको सहमपतको आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
जग्गा एकीकरण आयोजनाको कामलाई विवादरहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गरे ।जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी शुशिलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथ ग्रहण गराए । कार्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१ औं बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । राजधानी शहर निर्माणका लागि २० बर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षको लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।
२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो ।
राजधानी क्षेत्रभित्रको १२ हजार विगाह जग्गामध्ये यस वर्ष एक हजार विगाह जग्गालाई एकीकरण योजनाभित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकत छविराज पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा ब्लकबाट जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।
