सरकारले नेपालमा पहिलो पटक अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेर अभाैतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरणका लागि काम थालेको हो । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी ऐन नभएकाले ऐन निर्माण प्रक्रिया पनि थालिएको छ ।
मन्त्रालयका सांस्कृतिक महाशाखा प्रमुख डा. सुरेश सुरज श्रेष्ठले पहिलो पटक सूचीकरणका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । आवेदन दिन मिति आउँदाे वैशाख मसान्तसम्म तोकिएको छ । उहाँले युनेस्कोमा लैजानका लागि यो पहिलो प्रयास पनि भएको बताउनुभयो । युनेस्कोको सन् २००३ को ‘कन्भेन्सन’ अनुसार अभाैतिक सम्पदा सूचीकरण हुनुपर्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा नेपालका भौतिक सम्पदामात्र सूचीकरण छन् ।
यसरी तोकिए बमोजिम आएको निवेदनमा मन्त्रालयले गठन गरेको मूल्यङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गर्ने छ । मन्त्रालयले यसका लागि यससँग सम्बन्धित विज्ञको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने छ । त्यसमा आदिवासी जनजाति आयोगका विज्ञ प्रतिनिधि, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका विज्ञ प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका विज्ञ, त्रिवि नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभागका प्रमुख, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको सम्पदा विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयको संस्कृति शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।
मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक परे विषय विज्ञलाई समेत बोलाएर सुझाव लिन सक्ने छ । समितिले मूल्याङ्कन गरी ४५ दिनभित्रमा सिफारिश समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि संस्कृति महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको सिफारिश समिति गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समितिमा भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्त्व विभाग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक संस्थान, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । मन्त्रालयको संस्कृति शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रक्रिया पुगेका सांस्कृतिक सम्पदा मन्त्रालयले सूचीकरण भएको घोषणा गर्ने छ । सबै विवरण मन्त्रालयको बेवसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने पनि जानकारी गराइएको छ ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्लेले यसरी सूचीकरण नहुँदा धेरै सम्पदा लोप भइसकेको र लोप हुने अवस्थामा रहेकाले मन्त्रालयले थालेको काम महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले कला क्षेत्रका धेरै यस्ता सम्पदा संरक्षण र सूचीकरण गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।
