काठमाडौँ – रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानमा असहमति जनाउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो। त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा यसले केवल ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ को सिद्धान्त कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा उपस्थित सदस्यको होइन, कुल सदस्य संख्याको बहुमतलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले सोही व्यवस्था यथावत् राख्दै पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्न बाध्य भएको बुझिएको छ।
संविधानमा अध्यादेश फिर्ता गरेपछि कार्यपालिकाले पुनर्विचार नगरेमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यद्यपि, विधेयकको हकमा भने राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता पठाएपछि पुनः सिफारिस भएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। संविधानविद्हरुले अध्यादेशमा पनि यही संवैधानिक मर्म लागू हुने बताएका छन्।
अब उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ। अध्यादेशका प्रावधान तथा त्यसको राजनीतिक र संवैधानिक प्रभावबारे अन्तिम निर्णय संसद्बाटै हुने देखिन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार सरकारले कारणसहित अध्यादेश पुनः पठाएकाले संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्मअनुसार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
