काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले समावेशी समानुपातिकताको मूल्य उल्लंघन गरिएको भन्दै सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य–मान्यता विपरीत न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेकाले बैठक बहिष्कार गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि माओवादीको माग सम्बोधन नभएको बताए।
उनले भने ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संविधानको मूल मर्म समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय हो। तर यसपटक न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्य उल्लंघन गरिएको छ।
शर्माले दलित समुदायबाट योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि कोटा खाली नराखिएकाले उत्पीडित समुदायको सम्भावित प्रतिनिधित्व गुमेको उल्लेख गरे। समावेशी र समानुपातिकताको उल्लंघन भएको छ। खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ उनले भने कुनै व्यक्तिमा पूर्वाग्रह गर्नुहुँदैन। समानुपातिक, समावेशी मूल्य अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन हो र कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न पाइँदैन।
शर्माले न्यायालय जस्तो संवैधानिक निकायले समेत समावेशी मूल्य मिच्ने हो भने संविधानको मर्ममाथि ठेस पुग्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
