शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको ९ बुँदे सहमति बजेट अभावका कारण हाल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। मंगलबार साँझ शिक्षक महासंघको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले यो जानकारी दिएका हुन्।शिक्षक महासंघले मन्त्री पुनलाई भेटेर ९ बुँदे सहमति लागू गर्नुपर्ने, सरुवा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो। तर तीमध्ये धेरै माग बजेटमा व्यवस्था नभएकाले तत्काल सम्भव छैन भन्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ।
मन्त्री पुनका अनुसार सरुवा निर्देशिकासम्बन्धी मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसमा अगाडि बढ्न पनि नसकिने स्थिति छ। उनका शब्दमा सहमति गरेकै रहेछ तर बजेट छुट्याएनछ। सम्झौता भएर पनि बजेट भाषणमा नछुट्याएपछि कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
गत वैशाखमा काठमाडौंमा गरिएको आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। यता सरुवा निर्देशिका भने २०८१ जेठमा तत्कालीन मन्त्री सुमना श्रेष्ठको पालामा जारी गरिएको थियो जसलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले अदालतमा चुनौती दिएका छन्।शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख मुद्दा फेरि एकपटक विवादका केन्द्रमा उभिएको छ र अब बजेट व्यवस्थापन तथा न्यायालयको निर्णयले आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
