लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउन सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग गुरुयोजनाको बारेमा छलफल अघि बढाएको हो ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरू सँग छलफल सकेको मन्त्रालय रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान र दाङका प्रदेश सभा सदस्यहरू सँग छलफल गरेको छ ।
अव गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल हुने छ ।
छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश यातायात ऐनको आधारमा गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्ने, सडक मर्मत संहार को जिम्मेवारी समेत प्रदेशले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले प्रदेशको आफ्नै लोक मार्ग र सडक छुट्टाउने बताए।
छलफलमा आएका सुझावहरूलाई आधार मानेर गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याएर कार्यान्वयनमा लगिने बताए । यही असोज महिना भित्र गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो ।गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए।
यसरी प्रदेशले आफ्ना सडकहरू निर्धारण गरेपछि प्राथमिकताको आधारमा निर्माणको काम, संरक्षण र सम्वर्द्धनको काम पनि सँगसँगै खुलाए।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो ।
यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।
