लामो बहस र अन्योलपछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेजीको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरेकाले अब सरकारलाई यसबारेमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा नहुने उहाँले बताउनुभयो । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा सर्वोच्चले केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ, यी आदेश भोलि सार्वजनिक हुने पनि प्रवक्ता कुइँकेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि गएको जेठ ३१ गते सरकारले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ गतेदेखि थप ३८ वटा जिल्लामा अनिवार्य गर्ने र आउँदो साउन १ गतेपछि भने ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय भएको थियो ।
त्यस्तै मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
