सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँ–टोलमा जन्म, महिनावारी र मृत्यु जस्ता प्राकृतिक प्रक्रियालाई अपवित्र ठान्ने कुसंस्कार आज पनि उस्तै कायम छन् । महिनावारीमा (नानी छाउ), सुत्केरीलाई (ठुली छाउ), मृत्युमा (मडेछाउ) र शिल्पकार समुदायप्रति (जातीय छाउ) व्यवहार गर्ने परम्परा अझै केही स्थानमा प्रचलनमै देखिन्छ ।शिशु जन्मिएको घरलाई (हुनी छाउ) भन्दै सगोत्रीबाहेक अरूले सो घरको पानी नखाने चलन अहिले पनि धेरै ठाउँमा जीवित छ । यस्तै मृत्यु भएपछि मृतकका परिवारलाई (मडे छाउ) भन्दै समाजले केही समयसम्म पानी-छाक बहिष्कार गर्ने पुरानो प्रथा पनि त्यत्तिकै बलियो देखिन्छ ।
धार्मिक दृष्टिले यस्ता कुरीतिको कुनै आधार नभएको ज्योतिष पण्डित गणेशप्रसाद पन्त बताउँछन्। किरियापुत्री वर्षदिनसम्म कठोर धर्म-अनुशासन पालना गर्छ। तर उल्टै उसैलाई अपवित्र ठानिन्छ। महिलालाई मलामी जान नदिने, किरिया बस्न रोक लगाउने प्रथाको धर्मशास्त्रमा कुनै उल्लेख छैन उहाँले भन्नुभयो।पन्तका अनुसार छाउपडी, छुवाछुत र यस्ता कुप्रथा हटाउन कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको कारण समाजमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।दलित अगुवा मदन तिरुवाले पनि स्थानीय सरकार र राजनीति दलले सामाजिक कुरीति विरुद्ध ठोस अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए। कानुन रहेको छ तर लागू हुन नसकेका कारण गाउँ-समुदायमा पुराना चलन ज्यूँका त्यूँ छन् तिरुवाको भनाइ छ।
चौबाटोमा अन्न फाल्ने (बुर्की) चलन
मृत्युपछि मलामी जाँदा भूत-प्रेत नछोएस् भनेर चौबाटोमा १०-१५ किलो अन्न फाल्ने (बुर्की) प्रथा अहिले पनि धेरै ठाउँमा जिन्दा छ । यसमा गहुँ, मकै, भटमास, चामलजस्ता अन्न राखिन्छ ।यस्तै मृतकका कपडादेखि किताब र डायरीसमेत मसानमै फाल्ने चलनका कारण कतिपय महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूका मूल्यवान् लेखाजोखा र सम्झनाहरू हराउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
(सेतो बाट) बोकेर मलामी जाने परम्परा
सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै ठाउँमा मलामीका अगाडि २० देखि ५० मिटर लामो सेतो कपडाको (बाट) तानेर लैजाने चलन प्रचलित छ । तर पण्डित पन्तका अनुसार यसको धार्मिक आधार छैन ।बुर्कीमा फालिएको अन्न चराले खान सक्छ तर बाटको कपडा धर्मशास्त्रमा कतै उल्लेख छैन। उल्टै यस्तो फजुल खर्चले परिवार आर्थिक रूपमा पनि प्रभावित हुन्छ उहाँले बताए।
कुरीति अन्त्यका लागि सामूहिक पहल आवश्यक
धर्मशास्त्रले आधार नदिएका यस्ता सामाजिक कुसंस्कार हटाउन केवल कानुन पर्याप्त नहुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । समुदाय, धार्मिक अगुवा, स्थानीय निकाय र राजनीतिक दलको समन्वित अभियान आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ । सुदूरपश्चिममा जरा गाडेर बसेका यस्ता कुप्रथा हटाउन सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ ।
