काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
सुशीलाकुमारी कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूको पासपोर्ट रोक्ने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध स्रोतका अनुसार तत्काल पासपोर्ट रोक्ने निर्णयपछि थप कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालगायतको नाम वाचलिस्टमा रहेको जानकारी उच्च अधिकारीहरूले दिएका छन्। तर, ठोस निर्णय भने अझै हुन बाँकी छ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले देउवा, दीपक खड्का, प्रचण्ड र ओलीको निवासमा पुगेर जलेका घर तथा भेटिएका रकमबारे मुचुल्का उठाइसकेको छ। जेन–जी आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले नेताहरूका घरमा आगजनी गरेका थिए, जसपछि जलेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा नगद भेटिएको भन्दै भिडियो सार्वजनिक भएका थिए।
नेपालको राहदानी ऐन २०७६ अनुसार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागुऔषध, आतंकवाद वा संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ। अदालत वा सम्बन्धित निकायको मागअनुसार पनि राहदानी रोक्का गर्न सकिन्छ।
अहिलेसम्म कसैको पासपोर्ट रोकिएको नभए पनि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। सरकारले अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागसँग आवश्यक कानुनी प्रावधानबारे परामर्श गरिसकेको छ।
सरकारले अब अनुसन्धानमा रहेका नेताहरूको पासपोर्ट रोक्ने वा नरोक्नेबारे औपचारिक निर्णय चाँडै लिने अपेक्षा गरिएको छ।
