काठमाडौं – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनामध्ये अदालतलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने सरकारी तयारी भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको थियो । साथै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी, स्थानीय तह र प्रदेश अन्तर्गतका बाहेक संघीय स्तरमा मात्र ४३५ सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीमध्ये अदालत, मन्त्रालय, संसद् भवन, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवनसमेत छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलगायतको टोलीले अध्ययन गर्दा २५ कार्यालयका ६२ भवनमध्ये २४ वटा प्रयोग गर्नै नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ती भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ ।
रातो स्टिकर टाँसिएका संरचनामा प्रधानमन्त्री निवास परिसरका दुई भवन, प्रधानन्यायाधीश आवास नजिकको सहायक भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पश्चिम भाग, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बार एसोसिएसन, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलगायत परेका छन् ।
यस्तै १४ वटा भवनलाई मर्मत गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने भन्दै पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ भने २२ भवनमा सामान्य मर्मतपछि प्रयोग गर्न सकिने भनेर हरियो स्टिकर टाँसिएको छ ।
विशेष–अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूका आवास (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री निवास), सिंहदरबार र संसद भवनसहित ५५ वटा संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीमध्ये तीनमा रातो, नौमा पहेंलो र तीनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ । थप करिब ४० भवनको अध्ययन अवलोकन भने बाँकी छ ।
सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत “भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२” पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री, मुख्य सचिव सदस्य तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
समितिले क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा अदालतलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको एक सदस्यले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत भवन पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएको र सबै कागजात नष्ट भएकाले हाल पालमुनिबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण निजी र सरकारी गरी एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
