सल्यानमा रहेका सबै सामुदायिक वनले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ ।
वर्षेनि लाखौंको आम्दानी गर्दै आएको भए पनि करको दायरामा नआएकाले जिल्लामा रहेका छ सय १३ वटै सामुदायिक वनले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने भएको हो । यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले पालिकास्तरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई लेखा प्रणाली व्यवस्थापनमा सहयोग तथा समन्वय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जिल्लाका दश वटै पालिकामा छलफल गर्ने र सामुदायिक वनको लेखा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी ललितजंग खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा रहेको सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उचित प्रयोगमा स्थानीय समुदायकै उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन पालिकास्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा पनि सोही कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पालिकास्तरमा भएका कार्यक्रममा बोल्दै कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन, त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर रावतलगायतका सरोकारवालाले समुदायमा आधारित सामुदायिक वनमा भएको वन ऐनकै व्यवस्थाले विकास निर्माणका कार्य सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको बताएका छन् ।सो अवसरमा कर्णाली कन्सल्ट्यान्ट प्रालिका निर्देशक युवराज वलीले कर, कर तिर्ने तरिका, कर किन तिर्नेलगायतका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । यही मंसिर १४ गते छत्रेश्वरी गाउँपालिका, मंसिर १७ गते कालीमाटी गाउँपालिका र अरु स्थानीय तहमा पनि यही महिनाभित्रमा छलफल गरिसक्ने लक्ष्य छ । स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँगको समन्वयमा जिल्लाका सबै पालिकाका वन उपभोक्ता समुहसँग समन्वय तथा छलफल गर्ने डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
