काठमाडौं — अबदेखि सरकारमा नियुक्त हुने कर्मचारीले पेन्सन तथा उपदान पाउने छैनन्। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरू, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र पठाउँदै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नलागु गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने छैन।
सरकारको यो कदम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अबदेखि नयाँ कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट निश्चित अंश कटौती गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ, र सेवाबाट निवृत्त भएपछि सोही कोषबाट लाभ लिन पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो प्रणालीले पारदर्शिता बढाउने र राज्यको खर्चमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
