संघीय निजामति सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद आइतबार सकिँदैछ। सभामुख देवराज घिमिरेले २१ दिनको समय दिए पनि अपुग भन्दै एक हप्ता म्याद थपिएको थियो।
समितिले गम्भीर लापरवाही भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसमा विधेयक संसदमा पेश गर्दा मूल मर्म तोडमोड गरिएको उल्लेख छ। समितिले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार संयोजक रहेको समितिमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका प्रतिनिधिहरू पनि छन्। समितिले विधेयक तयार गर्ने कर्मचारीहरूसँग अन्तरक्रिया र सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
दुई वर्षको कुलिङ पिरियडसहित विधेयक पारित भए पनि संसदमा प्रस्तुत गर्दा शब्द थपघट भई मर्म नै परिवर्तन भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको नैतिक जिम्मेवारीको मागसमेत उठेको छ।
तर खतिवडाले गडबडीका लागि कर्मचारीहरूलाई दोषी देखाउँदै असार १७ गते विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रियसभामा विधेयक सच्याउन अनुरोध गरेका थिए। समितिले संलग्न व्यक्तिको नाम नखुलाई ‘सचेत’ हुन सिफारिस गरेको छ भने अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ।
समिति गठन प्रक्रियामै समेत विवाद उठेको थियो। संयोजक चयनमा ‘चलखेल’ गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। अन्ततः सभामुख घिमिरेले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर जीवन परियारलाई सभापति बनाएका थिए।
