७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार रहेको स्पष्ट भाषामा बताइन्। उनले भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अनियमितता नभई प्रत्यक्ष मानव अधिकार हननको प्रमुख कारणका रूपमा परिभाषित गर्दै विपन्न, अशक्त र वञ्चित समुदायमाथि यसको प्रभाव गम्भीर हुने बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार कुनै पनि विकास आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुँदा नागरिकको मौलिक अधिकार नै खोसिन्छ। बिरामी उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छन्। मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो, उनले भनिन्।
सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारमा अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जुनसुकै हदको कठोर कदम’ चाल्न सरकार तयार रहेको घोषणा गरिन्। सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ, उनले जोड दिइन्।
यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार दिवसको नारा मानव अधिकार, हामी सबैको अपरिहार्य आधार तय गरेको छ।
सम्बोधनमा कार्कीले मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणामा जीवित रहन पाउने अधिकार मात्र नभई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अधिकार, डिजिटल पहुँच र समान अवसरहरू समेत समेटिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले विशेषगरी युवाहरूका डिजिटल अधिकार, गोपनीयता, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मकतालाई नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समाहित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
उनका अनुसार मानव अधिकार सुरक्षित राख्ने आधार सुशासनमै निहित छ, र त्यसका लागि सरकार कठोरताका साथ अघि बढ्नेछ।
